बारेका गतिविधिहरु – एचसीसी संवाददाता, अमेरिका
मिति : २०२२/ नोभेम्बर १
नेपालमा यतिखेर प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन २०७९को चहलपहल बढिरहेको छ । हालसालै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनको परिणाम पश्चात यो निर्वाचनको मिति २०७९ मंसिर ४ गतेलाई तोकिएको छ । नेपाल निर्वाचन आयोगका अनुसार यसपालीको निर्वाचन २०१५ देखि हालसम्मको यो आठौँ निर्वाचन हो । यसभन्दा अघि बिगत ६५ वर्षमा सातवटा निर्वाचन सम्पन्न भईसकेका छन् ।
नेपालको निर्वाचन प्रणाली र अहिलेसम्मका चुनावी मतदाता संख्या र त्यसको उपलब्धि
१. २०१५ फागुन ७ गते को निर्वाचन( कूल मतदाता ४२ लाख ४६ हजार ४६८ मध्ये कुल मतदान १७ लाख ९१ हजार ३७२ जम्मा ४२.१८५ प्रतिशत ।
( २०१७ देखि २०४७ सम्म तीस वर्षे पन्चायती व्यवस्था),
२. २०४८ वैशाख २९ गते को निर्वाचन ( कुल १ करोड ११ लाख ९१ हजार ७७७ मतादाता) करिब ६५.१५ प्रतिशत मतदान
३. २०५१ कात्तिक २९ गतेको मध्याबधि निर्वाचन ( १ करोड २३ लाख २७ हजार ३२९ मतदाता संख्या) करिब ६१.८६ प्रतिशत मतदान ।
४. २०५६ वैशाख २० गते र जेठ ३ गते को निर्वाचन – ( १ करोड ३५ लाख १८ हजार ८३९ मतादाता मध्ये करिब ६५.७९ प्रतिशत अर्थात ८८ लाख ९४ हजार ४४ मतदान ।
५. २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन ( कुल १ करोड ७६ लाख ११ हजार ८३२ मतदाता रहेका थिए भने यसपटकको निर्वाचनमा करिब ६१.७० प्रतिशत मतदान जुन १ करोड ८ लाख ६६ हजार ५ सय मतदाताले मतदान गरेका थिए ।
६. २०७० २०७० साल मंसिरमा दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन ( १ करोड २१ लाख ४७ हजार ८६५ मतदाता रहेका थिए । यस निर्वाचनमा ७८.७४ प्रतिशत मत खसेको थियो । कुल मतदाता संख्यामा ९५ लाख १६ हजार ७३४ मतदाताले मतदान गरेका थिए । )
२०७२ असोजमा संविधान बनेपछि
७. २०७४ मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा भएको निर्वाचनमा करोड ५४ लाख २७ हजार ९३८ मतदाता थिए। यसमध्ये १ करोड ५ लाख ९४ हजार ४४ मतदाताले मतदान गरेका थिए । यो कुल मतदाताको ६८.६६७ प्रतिशत हो ।
८. २०७९ मंसिर ४ को निर्वाचनमा १ करोड ८२ लाख हारहारी पुग्ने अनुमान ।
गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनको कुल मतदाता संख्या १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ थियो। उक्त निर्वाचनमा १ करोड १५ लाख ४० हजार ३८ ले मतदान गरेका थिए । अर्थात ६५.०७४ प्रतिशतले मतदान गरेका थिए।
२०७९ को यो निर्वाचनको प्रचारप्रसारको क्रममा गाउँघरमा ‘नो रोड नो भोट’ को नारा लगाउँदै विरोधमा उत्रिएका छन् भने सामाजिक सन्जालहरुमा “नो नट अगेन” भन्ने अभियान नै चलेको देखिन्छ । यस्तो हुनाको कारण हो – यसअघि पटक–पटक निर्वाचन जितेर गएकाहरूले सडक निर्माणमा पहल नगरेको र अन्य विकाशका कामहरुमा भ्रस्टाचार गरी नेता मात्र मौलाएको, देशको आर्थिक अवस्था राजा महेन्द्रको पालामा भन्दा पनि दोब्बर रुपमा तल खस्किएको हुनाले जनतामा नेताप्रति हुने वितृष्णाले गर्दा यस्ता खालका नारा र अभियानहरु चल्न थालेको कुरा स्पष्ट हुन्छ । यस सँगै नेपाली जनताको अभिमत नलिई २०७२को संविधानमा पास गरिएका मुख्य २ वटा बुँदाहरुमा पनि नेपाली आम जनतालाई चित्त बुझेको छैन । ती दुई वटा बुँदाहरु हुन् – १. धर्म निरपेक्षता र २ संघियता । जुन मध्यरातमा प्रस्ताब गरी एकाएक जबरजस्ति पास गराईएको थियो ।
१. धर्म निरपेक्षता : नेपाल जस्तो हिन्दु बहु संख्यात्मक हिसाबले रहेको ( ८५% हिन्दुहरु रहेको ) र सबै अन्य धर्मलाई पनि त्यतिकै रुपमा सम्मानित गर्दै आईरहेको मुलुकमा धर्म निरपेक्षता गाभिनुमा विदेशी षड्यन्त्रको चलखेल हुन सक्ने भनी आशंका गरिएको छ भने विश्वको एक मात्र हिन्दु राष्ट्र नेपाल हुनु पर्छ भन्ने जनताको माग छ ।
२. संघियता : नेपालजस्तो सानो मुलुकको लागि संघीय राज्यको आवश्यकता छैन र यसबाट नेता मात्र बढाउने सोँच भएकाले यो खारेज हुनु पर्छ भन्ने माग पनि नेपाली जनताले राखेको देखिन्छ । यसकारण पनि अब आउने चुनावी परिणामबाट यो दुईवटा गंभीर विषयलाई सदनमा लगी जनमत संग्रह प्रस्ताव गर्न सक्ने नेता भए मात्र मुलुकले केही मात्रामा फड्को मार्न सक्ने देखिन्छ अन्यथा जतिसुकै निर्वाचन भए पनि नेपाल अहिलेको श्रीलंका जस्तै टाट पल्टिन समय लाग्दैन भन्ने विज्ञहरुको ठम्याई छ । …
